February 22, 2024
जयपुर। उपभोक्ता जागृति एवं उनके अधिकारों के संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए सुदृढ़ीकरण की दिशा में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की शासन सचिव मुग्धा सिन्हा ने विस्तृत कार्ययोजना बनाकर और अधिक गति से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। शासन सचिव शुक्रवार को सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यालय के साथ-साथ विधिक माप विज्ञान अधिकारियों एवं संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों की समीक्षा बैठक में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि आगामी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के आयोजन से पूर्व प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में खोले गए उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय करें। सिन्हा ने राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन संपर्क पोर्टल पर लंबित 34 प्रकरणों का गंभीरता से पर्यवेक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी कि हर हाल में 15 दिन में इनका निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारियों को उपभोक्ता संरक्षण परिषद की एक साल में 2 बैठक करने के निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ता हेल्पलाइन पर कई प्रकार की लगभग 80 विभागों से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनके तीव्र निराकरण कर उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण किया जाए। इससे पूर्व शासन सचिव ने सहायक विधिक माप विज्ञान अधिकारियों से बाट-माप प्रयोगशाला के कार्यों की सतत प्रक्रिया के बारे में जानकारी लेते हुए इन्हें आधुनिक करने, इनके पुन: सत्यापन एवं मुद्रांकन, पेट्रोल पम्प, व्हेब्रिज, ज्वैलरी शॉप, गैस एजेंसी, एफसीआई गोदाम, राशन डीलर व अन्य व्यापारिक संस्थानों के समय-समय पर निरीक्षण करने, पेंडिंग कम्पाउंड कैसेज, न्यायालय में पेश किए जाने वाले लंबित प्रकरण, सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा करते हुए ईओडीबी से संबंधित बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। सिन्हा ने उपभोक्ता हितों एवं विभाग में पारदर्शिता कायम रखने को प्राथमिकता देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि अपने दायित्व का सुव्यवस्थित ढंग से निर्वहन करते हुए निरीक्षण संबंधी बिन्दुओं पर सालभर की गतिविधियों का कैलेण्डर जारी कर प्रतिमाह निरीक्षण प्रणाली तय करें और इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि उपभोक्ताओं को भी विभाग के निरीक्षण शेड्यूल की व्यापक जानकारी रहे।