मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद, अब राजस्थान में कैसे होगा फ्री इलाज!, जानें पूरी डिटेल
जयपुर। राजस्थान में सरकार बदलते ही प्रदेश में सरकार बदलने के साथ स्वास्थ्य का मॉडल भी बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को भजनलाल सरकार ने प्रदेश में कई योजनाएं और टेंडर्स अब स्थगित हो गए हैं। वहीं कई नए आदेश जारी किए हैं। उन्हीं में से एक राजस्थान की फेमस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके तहत प्रदेशवासियों का फ्री इलाज होता था वो अब बंद कर दी गई है। पिछली सरकार की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज की सुविधा अघोषित रूप से लगभग बंद हो गई है। इसका पोर्टल भी लगभग बंद होने की स्थित में है। इस योजना से जुड़े 1.42 करोड़ परिवारों के अब आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से कार्ड बनाने की तैयारी है।
हर जिले में बनेंगे 5 से 15 लाख तक कार्ड
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हर जिले को 5 लाख से 15 लाख तक कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया जा रहा है। इसके लिए ई-केवाईसी के लक्ष्य भी दिए जा रहे हैं। साथ ही लाभार्थियों को केंद्र की मोदी सरकार का आयुष्मान एप डाउनलोड करने का टास्क भी दिया जा रहा है। एप पर सत्यापन के बाद कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़ जाएगा। माना जा रहा है कि चिकित्सा मंत्री तय होते इस संबंध में आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
सियासी विवाद से बचने का नया फॉर्मूला
नई सरकार ने चिरंजीवी योजना बंद करने का स्पष्ट आदेश निकालने की बजाय मोदी सरकार की योजना को धरातल पर उतारने को लेकर काम कर रही है ताकि राजस्थान में विवाद ना हो। जब चिरंजीवी योजना के कार्ड से अस्पताल में इलाज ही नहीं होगा तो वह अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए विकल्प के तौर पर दूसरा कार्ड अपलोड करने की सुविधा देने की तैयारी है। इसके तहत आयुष्मान चिरंजवी कार्ड अपलोड कर केंद्र की फ्री स्वास्थ्य योजना से जुड़ सकेंगे।
अस्पतालों में बढ़े मरीज
प्राइवेट अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत फ्री इलाज बंद होने के बाद एसएमएस और गणगौरी जैसे सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में पहले के मुकाबले दो से ढाई गुना मरीज बढ़ गए हैं। भर्ती मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। भाजपा सरकार का लक्ष्य है 26 जनवरी तक 100%कार्ड बनाने और उसके तहत 5 लाख तक का फ्री इलाज मुहैया कराने का है।
नई योजना
भाजपा सरकार ने 26 जनवरी तक नए कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ-साथ ही इन कार्डों को बनाने का काम होगा। अब आयुष्मान भारत के तहत प्रदेशवासियों का 5 लाख तक का फ्री इलाज होगा। इस लक्ष्य को पूरा नहीं करने पर सरकार जिला सीएमएचओ के खिलाफ कार्यवाही करेगी।
