सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से कहा- अवसर गंवा दिया : लिखा- पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए ईआरसीपी के वादे को पूरा करते

सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से कहा- अवसर गंवा दिया : लिखा- पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए ईआरसीपी के वादे को पूरा करते

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ERCP को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा- प्रधानमंत्री मोदी जी आपने आज अच्छा अवसर गंवा दिया। आप पिछले विधानसभा चुनाव से पहले किए गए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के आश्वासन को पूरा करते। तो प्रदेश की जनता स्वागत करती। दौसा जिला भी ERCP के 13 जिलों में शामिल है। फिर भी मैंने इस बजट में ERCP के लिए 13,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
गहलोत ने कहा कि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल ओर सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता बेहद जरूरी है। राज्य सरकार अपने संसाधनों से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना(ERCP) के कार्य को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें। ताकि कार्यों को गति मिले ओर आमजन को समयबद्ध पानी उपलब्ध हो सके।
इससे पहले रविवार को दौसा पहुंचे पीएम मोदी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा- हमारी सरकार ERCP का काम पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। हमने बजट में भी 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ताकि राजस्थान के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। ऐसे में आप इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें।
गहलोत ने कहा- ERCP राजस्थान में मुद्दा बन चुका है। आपने जयपुर और अजमेर चुनाव प्रचार के दौरान इसका जिक्र किया था। आपने पॉजिटिव रूप में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कही थी। मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है आपसे, 16 पर योजनाएं चल रही है। एक और परियोजना की आप घोषणा करेंगे तो राजस्थान के लोग आपके आभारी रहेंगे। जहां आप आज सभा कर रहे हैं। वह जिला दौसा, जयपुर समेत राजस्थान के 13 जिले ERCP से प्रभावित है। अगर आप प्रायोरिटी से इस पर काम करेंगे। 13 जिलों की प्यास बुझेगी। वरना आप जानते हैं, राजस्थान में पानी को लेकर हम संकट में है।
गहलोत ने कहा- मैं राजस्थान के ऐतिहासिक बजट की कुछ घोषणाएं जनता के साथ साझा करना चाहता हूं। क्योंकि आपने अपने भाषण द्वारा जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। इसलिए जनता के सामने सच्चाई रखना जरूरी है।

गहलोत ने ट्वीट कर गिनाई बजट की 25 घोषणाएं।

हर परिवार को 25 लाख रुपये का चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा एवं 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा।
गरीब परिवारों को महंगाई से राहत देने के लिए प्रत्येक NFSA परिवार को फ्री गेहूं के साथ एक किलो दाल, चीनी, नमक, खाद्य तेल एवं मसाले निशुल्क दिए जाएंगे।
प्रत्येक उज्ज्वला परिवार को गैस सिलेंडर 500 रुपये में उपलब्ध करवाया जाएगा।
सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
बुजुर्गों, विधवाओं, अनाथों एवं दिव्यांगों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये की जाएगी।
लम्पी महामारी से मारी गई दुधारों गायों के लिए 40,000 रुपये प्रति गाय दिए जाएंगे। कामधेनु पशु बीमा योजना में 40,000 रुपये का बीमा हर परिवार में 2 दुधारू पशुओं को दिया जाएगा, नंदीशालाओं को पूरे वर्ष यानी 12 महीने का अनुदान मिलेगा।
राज्य सरकार के कार्मिकों के साथ बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनियों एवं विश्वविद्यालय के कार्मिकों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा।
500 करोड़ रुपये का युवा विकास एवं कल्याण कोष बनाया जाएगा।
30,000 बच्चों को कोचिंग लेने पर पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
500 बच्चों के विदेश में पढ़ाई करने पर पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
हर ब्लॉक पर सावित्रीबाई फुले रीडिंग रूम एवं डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएंगी।
सरकारी भर्तियों के लिए युवाओं द्वारा एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात भविष्य में कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
5 नई यूनिवर्सिटी, 3 नए मेडिकल कॉलेज, 27 नए कॉलेज, 20 नए महिला कॉलेज, 2 पशु चिकित्सा कॉलेज एग्रीकल्चर कॉलेज एवं हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोले जाएंगे।
अब पहली से 12वीं क्लास तक RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा मिलेगी।
1000 नए महात्मा गांधी राजकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे।
मनरेगा एवं इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 125 दिन काम मिलेगा।
ठेके पर अब कोई कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे, जो ठेके पर हैं। उन्हें सरकारी कंपनी के तहत काम में लिया जाएगा।
पार्ट टाइम मानदेय कर्मियों जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कुक, परांश आदि को रिटायरमेंट पर 2-3 लाख रुपये का पैकेज दिया जाएगा।
प्रदेश में शांति एवं सद्भाव स्थापित रखने के लिए शांति एवं अहिंसा विभाग के तहत हर वॉर्ड एवं पंचायत पर 50,000 प्रेरक लगाए जाएंगे।
कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी।
पंजीकृत श्रमिकों एवं ठेला लगाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को बीमार होने पर बीमारी का खर्चा सरकार वहन करेगी एवं इनकी दिहाड़ी मजदूरी का नुकसान ना हो इसलिए 7 दिन तक 200 रुपये प्रतिदिन दिए जाएंगे।
जोमेटो, स्विगी, ऊबर, ओला जैसी इंटरनेट आधारित कंपनियों में कार्य करने वाले गिग वर्कर्स को शोषण से बचाने के लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड एवं 200 करोड़ रुपये का गिंग वर्कर्स वेलफेयर फंड बनाया जाएगा. इसके लिए गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट लाया जाएगा।
आईटी का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उनकी पात्रता के अनुसार ही बिना आवेदन किए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी जरूरी सरकारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ ही, पात्रता के अनुसार स्वतः ही सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा।
सामाजिक सुरक्षा के लिए महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी इनकम स्कीम लाई जाएगी। जिसमें मनरेगा, इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में सभी जरूरतमंदों को रोजगार सुनिश्चित होगा एवं आयु या दिव्यांग होने के कारण काम नहीं कर पाने पर न्यूनतम 1000 रुपये सोशल सिक्योरिटी पेंशन दी जाएगी।