गहलोत मंत्रिपरिषद का अहम फैसला, पढ़े पूरी खबर…
गहलोत मंत्रिपरिषद का अहम फैसला, पढ़े पूरी खबर…
जयपुर। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद बुधवार को मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई, जिसमें अहम फैसले लिए गए। बैठक में तय हुआ कि मंत्री प्रतिदिन अपने आवास पर जन सुनवाई करेंगे और हर महीने अपने प्रभार वाले जिलों में 2 दिन का दौरा करेंगे। इस दौरान वे जनसुनवाई करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की समस्याओं, राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे और जिला प्रशासन के साथ इन पर समीक्षा करेंगे। मंत्री जिलों के दौरों में प्रशासन गांवों के संग और प्रशासन शहरों के संग अभियान, 20 सूत्री कार्यक्रम, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, जन-घोषणा पत्र के साथ बजट घोषणाओं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गई घोषणाओं की प्रभावी मॉनीटरिंग करेंगे।
खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए एक जनवरी से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया जाए। उन्होंने कहा कि देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां कोविड से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 24 एवं 25 जनवरी को इन्वेस्ट राजस्थान निवेश सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसकी सफलता के लिए सभी विभाग निवेश प्रस्तावों को समय पर पूरे करें। बैठक में स्कूली विद्यार्थियों को कोविड संक्रमण के मामलों पर चिंता जताई गई। गहलोत ने निर्देश दिए कि महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, एससी, एसटी, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित तमाम जरूरतमंद वर्गों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक करें।
तीसरी वर्षगांठ: शिलान्यास व लोकार्पण की सौगात
बैठक में 17 दिसम्बर को सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने पर विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों के तहत लोकार्पण एवं शिलान्यास की सौगात देने का निर्णय किया गया। इस दौरान सभी मंत्री जिलों में जाएंगे और सफलता के साथ इस कार्य को पूरा कराएंगे।
इन्वेस्ट राजस्थान से मिलेगी अर्थव्यवस्था को गति
बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार निवेश के प्रवाह को बढ़ाने एवं प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए आगामी 24 एवं 25 जनवरी को इन्वेस्ट राजस्थान सम्मेलन के रूप में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कोविड के विपरीत प्रभाव से बाहर निकलने तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में इस आयोजन से बड़ी मदद मिलेगी।
