समझौता वार्ता की घोषणाओं पर खरी नहीं उतरी सरकार
बीकानेर। पिछले ल बे समय रोडवेज कर्मचारियों के वेतन, पेंशन एवं अन्य परिलाभ के भुगतान को लेकर चल रही अनियमितताओं पर रोष जताते हुए आज रोडवेजकर्मियों ने धरना दिया। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठन संयुक्त मोर्चे के तत्वावधान् में दिए गए धरने में रोडवेजकर्मियों ने राज्य सरकार व परिवहन मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। संयुक्त संघर्ष मोर्चे के संयोजक गिरधारीलाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से रोडवेजकर्मियों के साथ किया जा रहा सौतेला व्यवहार अब सहा नहीं जाएगा। रोडवेजकर्मियों को पिछले काफी समय से समय पर वेतन, पेंशन एवं अन्य परिलाभ नहीं मिल रहे है। इसके लिए पूर्व में ाी कई बार विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है लेकिन हालातों में कोई सुधार नहीं आया है। हालांकि इस स बन्ध गत १३ व १४ सित बर जयपुर मु यालय में समिति के पदाधिकारियों, रोडवेज प्रशासनिक अधिकारियों व परिवहन मंत्री के बीच हुई समझौता वार्ता के दौरान विभिन्न मांगों पर सहमति जताई गई। वहीं रोडवेजकर्मियो की समस्याओं को पहल करते हुए निदान का वादा किया गया। प्रतिमाह मिलने वाले वेतन एवं पेंशन के लिए राजस्थान सरकार की ओर से ४५ करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई थी लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों की वेतन प्रणाली में कोई सुधार नहीं आया है। प्रदेश की सरकार वार्ता में किए गए समझौते को दरकिनार कर रोडवेजकर्मियों के साथ खिलवाड़ कर रही है।
इस दौरान शिशुपालसिंह ने बताया कि रोडवेजकर्मियों द्वारा लोक परिवहन सेवा का पूरजोर विरोध किया जा रहा है। इस सेवा से रोडवेज घाटे की ओर अग्रसर होता चला जा रहा है। वहीं रोडवेज प्रशासन की अनदेखी से डिपो से अवैध बस चालकों द्वारा खुल्लेआम सवारियां भरी जा रही है लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। उन्होंने बताया कि समय रहते रोडवेजकर्मियों की विभिन्न समस्याओं का निवारण नहीं किया गया तो आंदोलन पर उतरने पर मजबूर होना पड़ेगा।
