जयपुर. राज्य में बनने वाले नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए एजेंसियों के चयन के लिए गुरुवार को यहां शासन सचिवालय में मुख्य सचिव श्री राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में अन्तरविभागीय इम्पॉवर्ड कमेटी की बैठक हुई।
मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के प्रस्तावों पर चर्चा कर इस क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली एजेंसियों से कार्य कराने पर जोर दिया। इसके पश्चात् नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (एनबीसीसी), हॉस्पिटल सर्विसेज कंसलटेंसी कॉर्पोरेशन (एचएससीसी), राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) जैसी नामी एजेंसियों से निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही निर्माणाधीन सात मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त कार्य के लिए दो स्थानों पर एजेंसियां बदलने का निर्णय लिया गया। मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं को छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराने तथा भवनों के रखरखाव के लिए एजेंसी तय करने पर भी चर्चा की गई।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया ने निर्माणाधीन एवं नए बनने वाले मेडिकल कॉलेजों के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 15 नए मेडिकल कॉलेजाें का निर्माण किया जाना है। इन सभी के लिए भूमि आवंटन हो गया है। सिविल वर्क तथा फर्निचर एवं उपकरण खरीद के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के साथ चर्चा की गई है। निर्माणाधीन 7 मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ोतरी की वजह से अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।
बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा, कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजिताभ शर्मा, जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त शिवांगी स्वर्णकार सहित अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।
