पश्चिमी राजस्थान में इस बार होगा भारी जल संकट : 21 मार्च से 19 मई तक नहर में नहीं आएगा पानी, एक महीने पूर्ण नहरबंदी
बीकानेर। इंदिरा गांधी नहर में 21 मार्च से 19 अप्रैल तक आंशिक नहरबंदी रहेगी, जबकि 20 अप्रैल से 19 मई तक पूर्ण नहरबंदी प्रस्तावित की गई है। इस दौरान बीकानेर सहित हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और बाडमेर तक पेयजल संकट खड़ा हो सकता है। इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए होने वाली नहर बंदी के दौरान पिछले साल मई और जून में पश्चिमी राजस्थान में भारी जल संकट खड़ा हो गया था। एक बार फिर ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं।
हिमाचल से पंजाब होकर आने वाली नहर की जगह-जगह मरम्मत करनी पड़ती है। ऐसे में इस बार आंशिक नहर बंदी की जा रही है। नहर बंद करने से पहले न सिर्फ जल संसाधन विभाग बल्कि जलदाय विभाग, बिजली विभाग को भी सतर्क किया गया है। बीकानेर में बुधवार को जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने प्रस्तावित नहर बंदी के दौरान व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलक्टर ने नहर बंदी के दौरान पानी की चोरी रोकने के लिए पेट्रोलिंग की प्रभावी व्यवस्था के निर्देश दिए। जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता (रेगुलेशन) प्रदीप रस्तोगी ने बताया कि विभाग द्वारा 21 मार्च से 19 अप्रैल तक आंशिक नहरबंदी प्रस्तावित की गई है। इस दौरान जलदाय विभाग को पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। वहीं 20 अप्रैल से 19 मई तक पूर्ण नहरबंदी प्रस्तावित की गई है। जिसका अनुमोदन उच्च स्तर पर किया जाएगा।
जिला कलेक्टर ने कहा कि जलदाय विभाग द्वारा जल भंडारण स्त्रोतों, इनकी क्षमता, पानी की उपलब्धता, वितरण क्षेत्र तथा अवधि से संबंधित समूची कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। ग्रामीण क्षेत्रों के उच्च जलाशय, सेनेट्री डिग्गियां सहित प्रत्येक स्त्रोत में पेयजल भंडारण सुनिश्चित किया जाए। जल भंडारण स्त्रोत तथा पेयजल वितरण व्यवस्था की प्रभावी मॉनिटरिंग हो तथा पानी चोरी करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके लिए पुलिस, जलदाय विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग की मॉनिटरिंग टीमें गठित करने के निर्देश दिए।
जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रस्तावित नहरबंदी के दौरान शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता के आधार वितरण की वैकल्पिक व्यवस्था जलदाय विभाग द्वारा की जाएगी। इसी तरह नहरी तंत्र पर निर्भर ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम विकास अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके पर्यवेक्षण में संबंधित पटवारी और बीट कांसटेबल साथ रहेंगे तथा पंचायत समिति के विकास अधिकारी समय-समय पर इसका फीडबैक लेंगे। जलदाय विभाग द्वारा विशेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की निजी डिग्गियों का चिन्हीकरण भी पेयजल आपूर्ति के मद्देनजर भरवाने के लिए किया जाएगा।
इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक अरविंद, आईजीएनपी के अधीक्षण अभियंता विवेक गोयल, हरीश छतवानी तथा ललित शर्मा, जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता बलवीर सिंह, विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता लाभसिंह मान, बीकेईएसएल के अर्पण दत्ता सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
