मुख्यमंत्री गहलोत पर केंद्रीय मंत्री ने किया मानहानि का दावा : सीएम बोले- घपलेबाज को मिनिस्टर बनाया; गजेंद्र ने कहा- मेरी दिवंगत मां को अभियुक्त बताया
जयपुर। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का दावा किया है। शेखावत शनिवार दोपहर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे और दावा पत्र पेश किया। केंद्रीय मंत्री ने संजीवनी घोटाले में उनके परिवार के बारे में की गई बयानबाजी को केस का आधार बनाया है।
दरअसल, गहलोत ने 21 फरवरी को सचिवालय में बजट की समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के मां-बाप, पत्नी सहित पूरा परिवार शामिल है।
वहीं, इस मामले में गहलोत ने भी गजेंद्र सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा- अफसोस ऐसे घपलेबाज को पीएम ने मंत्री बना रखा है। यह कैसे मंत्री रह सकता है?
संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह पर गहलोत लंबे समय से आरोप लगा रहे हैं। गहलोत गजेंद्र सिंह पर सरकार गिराने के षड़यंत्र के मुख्य किरदार होने के आरोप भी लगाते रहे हैं। सीएम गहलोत के खिलाफ मानहानि केस को राजस्थान की सियासत में विवाद की प्रमुख कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत संजीवनी घोटाले में खुद को बेकसूर बताते हुए सीएम गहलोत पर राजनीतिक दुश्मनी से बयान देने के आरोप लगाते रहे हैं।
गहलोत बोले- मानहानि केस का स्वागत है, यह घोटाला तो चर्चा में आएगा
मानहानि केस को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि- ऐसे घपलेबाज को आप अपने मंत्रिमंडल में कैसे रख सकते हैं। यह तो सब कागजों में है कि घपला हुआ है। केंद्र सरकार ने लिक्विडेटर बैठा रखा है। संजीवनी घोटाले में पीड़ितों से बात तक नहीं करता। गहलोत ने कहा- गजेंद्र सिंह के मानहानि केस का स्वागत है। कम से कम इस बहाने केस आगे बढ़ेगा।
संजीवनी घोटाले में लाखों डुबा चुके गरीबों का भला होगा। वो पैसा कहां गया है। इथोपिया में गया है। गबन हुआ है। उनके खुद के लोग जेल में बैठे हुए हैं।
वो गजेंद्र सिंह खुद मुल्जिम है, उनकी पत्नी, साले, उनके पिताजी का नाम है। उनकी माताजी का देहांत हो गया, उनका नाम है। यह हकीकत है। इन्हें शर्म आनी चाहिए कि मंत्री बनने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो आगे बढ़कर बात करते। संजीवनी के लोग जेलों में बैठे हैं। ईडी ही संजीवनी की प्रॉपर्टी जब्त कर सकती है, अगर हमें अधिकार होता तो कब की प्रॉपर्टी जब्त करके पीड़ितों का चुका देते।
गहलोत ने कहा- मानहानि केस के बहाने अब कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर यह घोटाला चर्चा में आएगा। प्रधानमंत्री और अमित शाह के मामला ध्यान में आएगा। ईडी छापे के लिए संजीवनी केस परफेक्ट है। देशभर में ईडी छापे डाल रही है, संजीवनी पर क्यों नही डाल रही। अमित शाह के पास कॉपरेटिव मंत्रालय है, उन्हें एक्शन लेना चाहिए।
संजीवनी घोटाले में सीएम अशोक गहलोत के आरोपों पर गजेंद्र सिंह ने कहा था कि उनका कहीं कोई रोल नहीं है। संजीवनी की एसओजी जांच में उन्हें और उनके परिवार के किसी मेंबर का एफआईआर में जिक्र नहीं है। एसओजी बुलाए तो जाने को तैयार हूं। वॉयस टेस्ट के लिए एसीबी ने कभी नहीं बुलाया।
21 फरवरी को गहलोत ने आरोप लगाए
गहलोत ने 21 फरवरी को कहा था कि संजीवनी घोटाले में गजेंद्र सिंह के परिवार के लोग शामिल हैं। इस मामले में लगभग 50 आरोपी हैं। 21 फरवरी के इस बयान के 11 दिन बाद अब केंद्रीय मंत्री शेखावत ने दिल्ली कोर्ट में मानहानि का केस दायर करने का फैसला किया है।
सीएम ने मेरी दिवंगत मां को अभियुक्त कहकर अपमानित किया
गजेंद्र सिंह शेखावत ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि संजीवनी घोटाले से मेरे या परिवार का कोई जुड़ाव नहीं है। मुख्यमंत्री संजीवनी घोटाले के साथ मेरा नाम जोड़कर बार-बार मेरा चरित्र हनन का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक तो ठीक, लेकिन पराकाष्ठा तो तब हो गई, जब उन्होंने मेरी दिवंगत मां को भी अभियुक्त कहा। मेरी मां के देवलोकगमन के बाद भी उनका सरेआम अपमान किया गया। इससे आहत होकर मैंने मानहानि का दावा पेश किया है।
फोन टैपिंग का मुकदमा भी दिल्ली पुलिस में
गजेंद्र सिंह शेखावत ने सियासी संकट के वक्त फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के ओएसडी सहित पुलिस अफसरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस में मार्च 2021 में केस दर्ज करवाया था। दिल्ली क्राइम ब्रांच में दो साल से जांच पैंडिंग है।
सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। दिल्ली में फोन टैपिंग केस के बाद अब सीएम के खिलाफ मानहानि का केस भी वहीं दायर करने की सियासी हलकों में चर्चा शुरू हो गई है।
मानहानि के केस लंबे चलते हैं, लेकिन चुनावी साल में सियासी मायने
राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के आधार पर मानहानि को साबित करना आसान नहीं है। इसके केस लंबे चलते हैं। चुनावी साल में मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि के केस सियासी चर्चा के हिसाब से काफी अहम माना जा रहा है। इसका फैसला भले ही देरी से आए लेकिन सियासी बयानबाजी के लिए मुद्दा जरूर मिल जाएगा।
