May 26, 2024

नई दिल्ली
– हज सब्सिडी: मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च होगा पैसा
– देश में पहली बार हज सब्सिडी खत्म, पौने दो लाख यात्री बिना सरकारी मदद करेंगे यात्रा
– नकवी ने कहा कि हज यात्रा के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को नहीं मिलता था
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रा के लिए जाने वालों की मिलने वाली सब्सिडी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के मक्का में दुनियाभर के मुस्लिम श्रृद्धालु हज यात्रा के लिए जाते हैं। मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी मीडिया से साझा की। मोदी सरकार ने हज यात्रा पर जाने वाले मुसलमानों को करारा झटका दिया है. केंद्र सरकार ने हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है. हर साल एक लाख 75 हजार हज यात्रियों को सब्सिडी दी जाती थी. इस पर सरकार को सलाना 700 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते थे. केंद्र सरकार ने नई हज नीति के तहत यह फैसला लिया है. इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत दी थी. केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार हज यात्रियों को सब्सिडी नहीं देगी. इस साल एक लाख 75 हजार मुसलमान हज यात्रा पर जाने वाले हैं. नकवी ने कहा कि हज यात्रा के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को नहीं मिलता था. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हज यात्रा पर जाने वाले गरीब मुसलमानों के लिए मोदी सरकार उपाय किया है. आजादी के बाद यह पहली बार है, जब भारतीय मुसलमान बिना सब्सिडी के हज यात्रा पर जाएंगे. केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नकवी ने कहा कि भविष्य में समुद्री मार्ग से भी हज यात्रा शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि अब हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किया जाएगा. इससे पहले सऊदी अरब के मक्का में नकवी ने सऊदी अरब के हज एवं उमरा मंत्री डॉ. मुहम्मद सालेह बिन ताहिर बिनतेन के साथ हज-2018 के संबंध में द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.
इस दौरान सऊदी अरब सरकार ने भारत से पानी के जहाज से हज यात्रा दोबारा शुरू किए जाने को हरी झंडी दे दी थी. वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि हज सब्सिडी फंड से एजेंटों और कुछ कंपनियों को फायदा होता था. मामले को मुसलमानों के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 साल के अंदर हज सब्सिडी को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करने का निर्देश दिया था. यूपी सरकार के समय से ही हज सब्सिडी खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अचानक और बेहद जल्दी खत्म कर दिया. मोदी सरकार इतनी जल्दी यह फैसला लेकर मुसलमानों को सख्त संदेश देना चाहती है. वहीं, बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि साल 2012 से ही हज सब्सिडी खत्म करने की शुरुआत हुई थी. उसको ही मोदी सरकार ने आगे बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि अब हज सब्सिडी के तहत खर्च होने वाला पैसा अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं और लड़कियों के शैक्षणिक विकास के लिए किया जाएगा. मालूम हो कि साल 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि अगले 10 वर्षो में हज पर दी जाने वाली सब्सिडी समाप्त कर दी जाए. न्यायमूर्ति आफताब आलम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च कोर्ट की पीठ ने सरकार की ओर से प्रति वर्ष मक्का भेजे जाने वाले सद्भावना शिष्टमंडल के सदस्यों की संख्या भी घटा दी थी.
केंद्र सरकार अब हज यात्रियों को सब्सिडी नहीं देगी। केंद्रीय मंत्री मुख्‍तार अब्‍बास नकवी ने बताया कि सरकार ने अब हज यात्रियों को सब्सिडी ना देने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि हज यात्रियों को दी जाने वाली सब्सिडी अब बंद कर दी गई है। दरअसल, हज सब्सिडी का फायदा गरीब मुसलमानों को नहीं मिल पा रहा था। सरकार अब गरीब मुस्लिमों के लिए अलग से व्यवस्था करेगी। उन्‍होंने बताया कि हज यात्रा पर मिलने वाली सब्सिडी का फायदा अभी तक सिर्फ एजेंट्स उठा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इधर भारत के हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने की योजना को सऊदी अरब ने मंजूरी दे दी है। मुख्तार अब्बास नकवी ने सऊदी अरब के हज व उमराह मंत्री मोहम्मद सालेह बिन ताहेर बेंटेन के साथ करार किया है। सऊदी अरब की रजामंदी मिलने से 23 साल बाद फिर से समुद्री मार्ग खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। 1995 में इसे बंद किया गया था, उसके बाद से हवाई मार्ग के जरिये लोग हजयात्रा पर जा रहे हैं।
नकवी ने बताया कि सऊदी अरब की रजामंदी मिलने के बाद अब दोनों देश समुद्री यात्रा के तकनीकी पहलुओं पर विचार करेंगे, जिससे आने वाले सालों में इसे शुरू किया जा सकेगा। नकवी का कहना है कि पहले समुद्र के रास्ते हज यात्रा में 12 से 15 दिनों का समय लगता था, लेकिन अब तीन से चार दिन में जहाज से यात्रा समाप्त कर सकते हैं। एक तरफ का रास्ता 23 सौ नाटिकल मील का है। 1995 में मुंबई के यलो गेट से सऊदी अरब के जेद्दाह तक जल मार्ग पर यात्रा होती थी। अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों को पूरे सम्मान के साथ सशक्त बनाना हमारी नीति का हिस्सा है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2012 में केंद्र सरकार को हज सब्सिडी खत्म करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सरकार को इसे 2022 तक पूरी तक खत्म कर देना चाहिए।
मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कुछ दिनों पहले इस संबंध में संकेत देते हुए कहा था कि हज सब्सिडी से बचने वाली राशि मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर खर्च की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार हर साल हज सब्सिडी पर 700 करोड़ रुपये खर्च करती है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान हर साल हज करने सऊदी अरब के मक्का आते हैं। हज को इस्लाम धर्म के 5 स्तंभों में से एक माना जाता है।