आपके बिजली के बिल में कितनी राशि होगी कम, पढ़ें पूरी खबर
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है। पहली बार है कि जब बिजली के एक करोड़ 18 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की टैरिफ में सीधे तौर पर राहत देने की बात की गई है। यानि आपको मिल रहे बिजली बिल में प्रति यूनिट अनुदान मिलेगा। बात करें बिजली के बिल में राहत की तो 300 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ता को 650 से 675 रुपए की राहत मिल सकती है। उधर, मोटे तौर पर माना जा रहा है कि उपभोक्ता के बिल में 25 प्रतिशत तक राहत मिल सकेगी। घलु सीमांत किसानों को निशुल्क बिजली देने की बात की गई है। साथ ही औद्योगिक बिजली बिलों में भी एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा की गई है।
कैसे मिलेगी बिल में राहत
बिजली बिल में प्रति यूनिट के हिसाब से अनुदान मिलने की बात की जाए तो 150 यूनिट उपभोग तक प्रति यूनिट 3 रुपए राहत मिलेगी। लेकिन यहां यह समझना जरूरी होगा कि राहत केवल प्रति यूनिट बिजली दर में दी जाएगी ना कि अन्य मदों में वसूला जा रहा पैसा कम होगा। स्थायी शुल्क और अन्य कई प्रकार के सरचार्ज पहले की तरह वसूले जाएंगे। प्रदेश में 150 यूनिट तक उपभोग करने वाले 45 लाख उपभोक्ता हैं और टैरिफ 6.50 रुपए प्रति यूनिट वसूली जा रही है। अनुदान मिलने के बाद यह राशि प्रति यूनिट 3.50 रुपए रह जाएगी। इसी प्रकार 300 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले आठ लाख घरेलू उपभोक्ता है, जिनसे प्रति यूनिट 7.35 रुपए वसूले जा रहे हैं और अनुदान मिलने के बाद यह राशि 5.35 रुपए प्रति यूनिट रह जाएगी।
लघु सीमांत किसान को बिजली निशुल्क
बजट में प्रदेश के लघु सीमांत किसानों को निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की गई है। इस पर नजर डालें तो पता चलता है कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिले में लघु सीमांत किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। जैसलमेर में 15 हजार कृषि कनेक्शन, बाड़मेर में 74 हजार, जोधपुर में 65 हजार, बीकानेर में 44 हजार और श्रीगंगानगर में 23 हजार कृषि कनेक्शन हैं और इसमें से करीब डेढ़ लाख लघु सीमांत किसानों को निशुल्क बिजली मिल सकती है।
औद्योगिक एमनेस्टी योजना
बजट में उद्योगों को राहत देने के लिए औद्योगिक विद्युत बिलों में एमनेस्टी योजना लागू की गई है। प्रदेश में करीब 40 लाख औद्योगिक कनेक्शन जारी हैं। पिछले दो साल के भीतर कोरोना ने उद्योगों की कमर तोड़ दी है और लम्बे समय से मांग होती आ रही थी कि कोई स्कीम ऐसी लाई जाए, जिसके जरिए बिजली के बिल व अन्य में राहत मिल सके। अब एमनेस्टी योजना के तहत उद्योगों को राहत प्रदान की जा सकेगी।
9 साल के पेंडिंग कनेक्शन दो साल में
गहलोत ने बजट भाषण के दौरान कहा कि प्रदेश में 9 साल से पेंडिंग 3 लाख 38 हजार विद्युत कृषि कनेक्शन अगले दो साल में जारी कर दिए जाएंगे। बता दें कि दिसंबर, 2021 तक प्रदेश में 15 लाख 3 हजार 724 विद्युत कृषि कनेक्शन जारी हो चुके हैं। अभी दिसंबर, 2012 तक के आवेदनों के कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं। जबकि गहलोत ने कहा है कि फरवरी, 2022 तक जिन किसानों ने आवेदन कर दिए, उन सभी को अगले दो साल तक कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में दो साल के भीतर सवा तीन लाख कनेक्शन जारी करने होंगे। हालाकि हर साल किसानों को 40 से 50 हजार कनेक्शन ही जारी होते रहे हैं। लेकिन पिछले सरकारों की बात करें तो पिछले गहलोत सरकार ने एक साल में सवा लाख तक कनेक्शन जारी किए थे। वहीं, भाजपा सरकार भी एक साल में सवा लाख कनेक्शन जारी कर चुकी है। ऐसे में दो साल के दौरान 3 लाख 38 हजार कनेक्शन जारी करना चुनौती से कम नहीं होगा।
