राजस्थान : ‘वित्त मंत्री’ अशोक गहलोत पेश करेंगे राज्य बजट, उससे ऐन पहले आ गई ये बड़ी खबर
जयपुर। रीट प्रकरण सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भले ही विपक्षी दलों ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, लेकिन विरोधी दल के विधायकों को ‘सरकार’ से ही अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की आस लगी हुई है। जब मौक़ा विधानसभा में बजट सत्र का हो तब प्रतिपक्ष के विधायकों की सरकार से ये आस और परवान चढ़ी हुई है। यही वजह है कि अब विरोधी दल के विधायक, सरकार के बजट से ठीक पहले संबंधित विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए विभिन्न मदों में बजट प्रावधान किये जाने की मांग कर रहे हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री 23 फरवरी को विधानसभा में राज्य बजट पेश करेंगे। इस बार पहली बार कृषि बजट भी अलग से पेश किया जाएगा। फिलहाल बजट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्षही नहीं, विपक्षी दलों के विधायकों को भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट प्रावधानों को लेकर आस टिकी हुई है।
मुख्यमंत्री से ‘बजट’ का अनुरोध
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 23 फरवरी को पेश किये जाने वाले राज्य बजट से पहले सभी लगभग विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों ने क्षेत्र के विकास के लिए बजट प्रावधान किये जाने का अनुरोध किया है। इनमें भाजपा और रालोपा विधायक भी शामिल बताये जा रहे हैं, जो सदन के अंदर और बाहर सरकार के खिलाफ मुखरता के साथ ‘हल्ला बोल’ कर रहे हैं। सत्तापक्ष के साथ ही विरोधी दल के नेताओं ने ‘वित्त मंत्री’ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस बाबत बाकायदा अनुरोध पत्र लिखे हैं।
सबसे ज़्यादा ‘हमलावर’ पूनिया का भी अनुरोध
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर विधायक डॉ सतीश पूनिया ने विधानसभा सदन के अंदर ही नहीं, बल्कि सदन के बाहर सड़कों पर भी गहलोत सरकार के खिलाफ ‘हल्लाबोल’ का नेतृत्व किया है। वे हर दिन सरकार विरोधी बयान देने में भी लगातार सक्रीय हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री की ओर से बजट पेश किए जाने से पहले उन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर के लिए मांगों का ब्यौरा सौंप दिया है।
गहलोत से पूनिया की 12 मांगें
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर आमेर विधानसभा क्षेत्र की कुल 12 मुख्य मांगों को बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में शामिल करते हुए घोषणा करने का अनुरोध किया है। इनमें आमेर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय शुरू किये जाने, चंदवाजी में राजकीय सुसज्जित ट्रोमा सेंटर शुरू किये जाने, पंचायत समिति जालसू को तहसील में क्रमोन्नत किया जाने, शहरी जलयोजना से वंचित वार्डों को पेयजल उपलब्ध कराने, ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण में आमेर को सम्मिलित किये जाने और सम्पूर्ण विधानसभा क्षेत्र आमेर को बीसलपुर परियोजना से जोड़े जाने सहित कई मांगें शामिल हैं।
