विधानसभा में कल होगा उम्मीदों का बजट पेश, बंपर घोषणाएं करेगी गहलोत सरकार
-मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया बजट को अंतिम रूप, कर्मचारियों-किसानों और आम जनता को रहेगा साधने का प्रयास, सरकार के चौथे बजट को माना जाता है काफी अहम
जयपुर। 15 वी विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल उम्मीदों का बजट पेश करेंगे। गहलोत सरकार कल अपना चौथा बजट पेश करेगी। चौथे बजट को सरकार का काफी अहम बजट माना जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार चौथे बजट के जरिए बंपर घोषणाएं और वादों का पिटारा खोलेगी, जिससे 2 साल के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी वर्गों को साधा जा सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बजट को अंतिम रूप दिया।
संविदा कर्मियों को नियमित करने की हो सकती है घोषणा
सूत्रों की माने तो सरकार बजट में संविदा कर्मी कर्मचारियों, शिक्षा सहायकों, मदरसा पैराटीचरों को नियमित की घोषणा करेगी। संविदा कर्मियों को नियमित करने मामला कैबिनेट सब कमेटी के पास है और पूर्व में कैबिनेट सब कमेटी कई बार बैठकें करके नतीजे पर पहुंच चुकी हैं। वहीं मदरसा पैराटीचरों को नियमित करना का वादा कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी है।
पहली बार होगा किसान बजट
बड़ी बात यह है कि केंद्र के तीन कृषि कानून भले ही प्रधानसमंत्री रद्द कर दिए हों, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर किसानों में अभी भी केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी बनी हुई हैं जिसे भुनाने के लिए गहलोत सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए बाकायदा विधानसभा के बजट सत्र में पहली बार किसानों के लिए अलग से बजट घोषणा की जाएगी, जिसमें साल 2023 में होने वाले विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लोकलुभावन वादे किसानों से किए जाएंगे। राजस्थान के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा में किसानों के लिए अलग से बजट घोषणा की जाएंगी।
पेट्रोल-डीजल पर वैट कम करने की तैयारी
सरकार अपनी बजट घोषणा में पेट्रोल-डीजल की दरों से वैट कम करने की भी घोषणा कर सकती है। पू्र्व में विशेषज्ञों ने भी सरकार को सुझाव दिया है कि राज्य में पेट्रोल-डीजल पर वैट अभी भी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में अन्य राज्यों के समान ही यहां भी पेट्रोल-डीजल पर वैट कम किया जाए।
बेरोजगारों के लिए भी हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं
माना जा रहा है कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवा वर्ग को साधने के लिए बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने के साथ ही नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री कई घोषणाएं कर सकते हैं।
