गहलोत सरकार की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल का काउंटडाउन, इसलिए मिल रहे संकेत!
जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र समाप्त होने के बाद अब एक बार फिर से नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी शीर्ष स्तर पर चल रही है। आईएएस-आईपीएस और आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने विश्वस्त लोगों के साथ होमवर्क कर रहे हैं। चर्चा है कि जल्द ही तबादला सूची को अंतिम रूप देकर अप्रैल माह के पहले सप्ताह में तबादला सूची जारी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि विधानसभा के बजट सत्र के चलते तबादला सूची को पेंडिंग छोड़ दिया गया था। इसके बाद अब फिर से नौकरशाही में बड़ी सर्जरी करने की तैयारी चल रही है।
सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार की ओर से बोर्ड-निगमों और आयोगों में एडजस्ट किए गए नेताओं ने भी कामकाज का तालमेल बनाने के लिए अपनी पसंद के अफसर लगाने की डिमांड मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की थी। जिस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बोर्ड-निगम और आयोगों के अध्यक्षों से आईएएस-आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के नाम मांगे थे।
विश्वस्तों का कहना है कि मुख्यमंत्री स्तर पर 40 से ज्यादा आईएएस और 25 से ज्यादा आईपीएस अफसरों के साथ-साथ 50 से ज्यादा आरएएस अफसरों के तबादले सूची पर मंथन हो रहा है। जल्द ही यह तबादला सूची जारी होने की बात कही जा रही है।
मंत्रियों का नहीं बैठ रहा अफसरों का तालमेल
नौकरशाही के गलियारों में चर्चा है कि गहलोत सरकार के कई मंत्रियों का भी अपने विभागों के अफसरों के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अफसरों की कार्यशैली को लेकर शिकायत की है।
मुख्यमंत्री कर चुके हैं पुलिस अधीक्षक में कामकाज का आंकलन
इधर कानून व्यवस्था को लेकर 2 दिन चली समीक्षा बैठक के दौरान भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिलेवार पुलिस अधीक्षकों के कामकाज का आंकलन कर चुके हैं। माना जा रहा है कि कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को भी बदलने की तैयारी है।
इसलिए भी आएगी तबादला सूची
चर्चा है कि नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि सरकार को साल 2023 में विधानसभा चुनाव में जाना है और महज डेढ़ साल का समय बचा है। ऐसे में सरकार अपने विधायकों -मंत्रियों और पार्टी नेताओं की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती ,है इसलिए विधायकों-मंत्रियों और पार्टी नेताओं की इच्छा पर नौकरशाही में फेरबदल किया जाएगा।
