प्रशासन शहरों के संग अभियान : पट्टों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार करने जा रही है यह बड़ा फैसला, पढ़िए खबर
जयपुर। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत शिविर शुरू करने से पहले सरकार ने उन सभी कमियों को दूर करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिनकी वजह से पट्टे देने में परेशानी आ रही थी। अब सरकार ने कॉलोनियों के नियमन की कट ऑफ डेट बढ़ाने की कवायद की है। इसे 17 जून, 1999 से बढ़ाकर दिसंबर, 2018 निर्धारित करने की तैयारी शुरू की गई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर दो दिन तक यूडीएच, एलएसजी और आवासन मंडल के अधिकारियों ने चर्चा कर ली है। इसके लिए भू राजस्व अधिनियम में बदलाव किया जाएगा।
बैठक में अधिकारियों का तर्क था कि सरकार ने 17 जून, 1999 से पहले बसी कॉलोनियों में 70:30 के अनुपात में कॉलोनियों के नियमन की छूट दी है, जबकि इसके बाद की हजारों कॉलोनियां ऐसी हैं, जहां सुविधा क्षेत्र 60:40 के अनुपात में नहीं होने की वजह से नियमन अटका हुआ है। ऐसे में कट आॅफ डेट को बढ़ाकर दिसंबर, 2018 किया जाता है तो सैंकड़ों कॉलोनियों के हजारों भूखंडधारियों को नियमन का तोहफा मिलेगा।
साथ ही भूखंडधारी को पट्टा लेने के लिए भी कम राशि देनी पड़ेगी। चर्चा के बाद यूडीएच मंत्री ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बैठक में शिविरों को भी जल्द शुरू करने पर चर्चा हुई, हालांकि पहले इस तरह की कमियों को दूर किया जाएगा, जिनकी वजह से पट्टा देने में अड़चन आ रही है। आपको बता दें कि अभियान के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा पट्टे जारी हो पाए हैं, जो तय लक्ष्य 10 लाख से बहुत कम है। इसी वजह से सरकार छूट का दायरा बढ़ा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पट्टे मिल सकें।
