नई दिल्ली। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार को डीजल के दाम बढ़ाने पर विचार करने के लिए कहा है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सरकार को कई बार आदेश दे चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण और हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए दिल्ली में 1 अप्रैल 2018 से BS-VI पेट्रोल-डीजल मुहैया कराने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के डीजल के दाम बढ़ाने के सुझाव देने के बाद सरकार दाम बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
दरअसल दिल्ली एनसीआर के साथ ही देश के कई शहरों में हवा का स्तर खराब होता जा रहा है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह सलाह दी है। इसके अलावा शीर्ष अदालत ने सोमवार को 13 मेट्रो सिटी में अप्रैल 2019 तक BS-VI ईंधन को रोल आउट करने का प्रस्ताव भी दिया है। अदालत ने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से इस प्रस्ताव पर चर्चा कर सकती है।