ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने दे दिए ये बडे़ निर्देश
जयपुर। सीएम अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को दूर करने के निर्देश दिए है। गहलोत ने बयान जारी कर कहा कि अधिकारियों को इसका हल निकालने को कहा हैं । इसके लिए विभागीय और कानूनी राय से समाधान किया जाएगा ताकि ये मामला न्यायिक प्रक्रिया में ना अटक जाए। आपको बता दें कि ओबीसी वर्ग को 21 फ़ीसदी आरक्षण बहाल करने और विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं ओबीसी आरक्षण बाहर बहाल करो संघर्ष समिति का धरना आज से जयपुर में शुरू हुआ है। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर संघर्ष समिति के बैनर पर प्रदेश भर से ओबीसी वर्ग से जुड़े अभ्यर्थी और अन्य लोग इस धरने में शामिल हुए। दिलचस्प बात तो यह है कि अपनी सरकार के खिलाफ हो रहे हैं धरने को सत्तारूढ़ कांग्रेस के कई विधायकों ने भी समर्थन दिया है।गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इस मामले में आज पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा से भी चौधरी और अन्य नेताओं की मुलाकात हुई। साथ ही सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका को ज्ञापन भी दिया गया।
यह पूरा मामला
ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की माने तो राजस्थान में ओबीसी वर्ग को 21 फ़ीसदी आरक्षण मिला हुआ है लेकिन साल 2018 में सरकार के कार्मिक विभाग ने ओबीसी की भर्तियों में भूतपूर्व सैनिक का कोटा निर्धारित कर दिया, जिससे भूतपूर्व सैनिक इस पूरे कोटे का लाभ उठा रहे हैं और ओबीसी वर्ग के अन्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पा रहा है। संघर्ष समिति की मांग है कि विभाग ने भर्तियों के लेकर जो उपनियम बनाए हैं उन्हें वापस लिया जाए और भूतपूर्व सैनिकों का कोटा अलग से निर्धारित किया जाए जो ओबीसी वर्ग के 21 फ़ीसदी आरक्षण से अलग हो।
सभी जिलों में हो चुके आंदोलन
ओबीसी को आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर पिछले कई महीनों में हर जिले में आंदोलन हो चुके हैं और जनसभाएं करके ओबीसी वर्ग के युवाओं को साथ आने की अपील भी की गई है।
