राजस्थान में 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवार को मिलेंगे स्मार्टफोन, घर बैठे होंगे ये काम
जयपुर। राज्य सरकार ‘फ्री फॉर्मूले’ पर आगे बढ़ते हुए अब चुनावी मोड में आ गई है। इसके लिए प्रदेश के 1.35 करोड़ चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त में स्मार्ट फोन देकर प्रचार का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की तैयारी है।
ऐसी योजना तैयार की जा रही है कि आप चाहें या न चाहें, लेकिन आपके मोबाइल पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएंगे। कम से कम ऐसे तीन एप्लीकेशन इंस्टॉल किए जाएंगे। जिनसे फोन पर सरकारी योजनाओं का प्रचार वॉलपेपर के जरिए होगा। खास बात यह है कि सरकार भी मोबाइल स्क्रीन पर वॉलपेपर बदल सकेगी। सरकार ने डिजिटल प्रचार के लिए यह राह पकड़ी है।
ऑनलाइन सुविधाएं
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (डीओआइटी) के अफसरों का दावा है कि इन एप्लीकेशन के जरिए लोगों को कई तरह की ऑनलाइन सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही, पॉपअप मैसेज के जरिए जनता को पेंशन, राशन व अन्य सुविधाओं की याद दिलाई जाएगी। सितम्बर माह से महिलाओं को फोन उपलब्ध कराना शुरू करेंगे।
घर बैठे होंगे ये काम
अपनी एसएसओ आइडी स्वयं बना पाएंगे। इससे विभिन्न योजनाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन, दस्तावेज निर्माण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
महिलाओं, लड़कियों, बुजुर्गों, जरूरतमंद, अजजा-जजा-पिछड़ा वर्ग आदि वर्गों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे।
सरकारी दफ्तर में सुनवाई नहीं या काम नहीं होने पर सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवा सकेंगे।
शत प्रतिशत परिवारों को स्मार्ट फोन
शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाली संस्था असर के वर्ष 2021 में किए गए सर्वे में सामने आया था कि प्रदेश में 67.6 प्रतिशत परिवारों के पास ही स्मार्टफोन उपलब्ध था। करीब 32.4 फीसदी परिवार अभी भी स्मार्टफोन, इंटरनेट सुविधा से वंचित हैं। इस योजना से अगले वर्ष तक प्रदेश के सौ फीसदी परिवारों के पास स्मार्टफोन होगा।
आप नहीं चाहें….तो भी इंस्टॉल होंगे एप्लीकेशन
राज्य सरकार का दखल
-जो एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टॉल किए जाएंगे, उन्हें डिलीट नहीं किया जा सकेगा। सरकार न केवल अपनी योजनाओं और काम की जानकारी देगी, बल्कि योजनाओं के पोस्टर-बैनर वॉलपेपर के जरिए भेजे जाएंगे।
– एक मोबाइल एप्लीकेशन महिलाओं के लिए होगा। इससे महिलाओं की जानकारी ली जा सकेंगी। साथ ही, महिलाएं अपनी परिवेदनाएं भी सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज करवा सकेंगी।
– मोबाइल ड्यूल सिम का होगा। इसमें पहले स्लॉट में केवल सरकार की ओर से दी गई सिम ही काम करेगी। अन्य ऑपरेटर की सिम काम नहीं करेगी।
(मोबाइल ऑपरेटर को इसके लिए टेकनीकल स्टाफ नियुक्त करना होगा)
इतना बजट तो कई विभागों का नहीं..
सरकार इस एक योजना पर जितना पैसा खर्च कर रही है, कई विभागों का सालाना बजट उससे भी कम हैं। इसमें स्वास्थ्य, जलदाय, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों को भी राज्य सरकार सालाना 12 हजार करोड़ से कम का बजट दे रही है। स्वास्थ्य पर राज्य सरकार सालाना 9-10 हजार करोड़ रुपए ही खर्च कर रही है।
