बीकानेर : मानवाधिकार आयोग ने जताई नाराजगी, शिक्षा निदेशालय की क्लर्क को किया सस्पेंड, नाबालिग दुष्कर्म मामले में मांगी थी सलाह; पीडि़ता को 5 लाख के मुआवजे का आदेश
बीकानेर। झुंझुनूं के सरकारी स्कूल में 11 साल की नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में ढिलाई बरतने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने नाराजगी जताई है। इसके बाद मामले को लेकर शिक्षा निदेशालय ने एक क्लर्क निलंबित कर दिया है।
आयोग ने निदेशालय से इस पीड़िता को आर्थिक सहयोग देने के लिए मार्गदर्शन मांगा था। निदेशक कानाराम के निर्देश पर क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है।
दरअसल, मानवाधिकार आयोग ने दो बार निदेशक को पत्र दिया था कि इस पीड़ित बालिका को आर्थिक सहयोग दिया जाना है। जिसके निर्धारण के लिए मार्गदर्शन दिया जाना था। आयोग को निदेशालय से कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में आयोग ने नाराजगी जताते हुए निदेशक को नोटिस दिया। निदेशालय स्तर पर पता चला कि जिस कार्मिक के पास ये पत्र पहुंचा, उसने आगे भेजा ही नहीं। इस पर कार्मिक रितु चौधरी को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल उसे संबंधित अनुभाग से हटाकर कार्मिक अनुभाग भेज दिया गया है।
पांच लाख का मुआवजा
सहायक निदेशक मोहन सिहाग ने बताया कि मानवाधिकार आयोग ने पीड़ित नाबालिग को 5 लाख रुपए का मुआजवा देने का आदेश दिया है। इस मामले में स्कूल प्रिंसिपल और दो महिला टीचरों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। मामला अक्टूबर 2021 का है।
